Rewa: कलेक्टर ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से विकास पर्व के संबंध में दिये निर्देश

कलेक्टर ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से विकास पर्व के संबंध में दिये निर्देश

सभी स्वीकृत कार्यों का विकास पर्व में भूमिपूजन करायें – कलेक्टर

 रीवा: कलेक्टर प्रतिभा पाल ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को विकास पर्व के संबंध में निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 14 अगस्त तक विकास पर्व मनाया जा रहा है। इस अवधि में पूर्ण कार्यों का लोकार्पण तथा विभिन्न योजना से स्वीकृत निर्माण कार्यों का भूमिपूजन करायें।

सभी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी आवश्य होनी चाहिए। विकास पर्व के दौरान लोकार्पण तथा भूमिपूजन के सभी कार्यक्रमों तथा अन्य गतिविधियों की जानकारी फोटो एवं वीडियो सहित जनसंपर्क विभाग को उपलब्ध करायें। साथ ही प्रतिदिन पोर्टल पर जानकारी दर्ज करें। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी इस संबंध में प्रतिदिन जानकारी प्रस्तुत करें। 

 कलेक्टर ने कहा कि विकास पर्व के दौरान पात्र हितग्राहियों को धारणाधिकार योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना, स्वामित्व योजना के तहत भू-अधिकार पत्र दिये जायेंगे। सभी एसडीएम लंबित प्रकरणों का निराकरण कर विकास पर्व के दौरान पट्टों का वितरण करायें। वासस्थान दखलकार अधिनियम तथा स्वामित्व योजना के पात्र हितग्राहियों के आवासीय पट्टे स्वीकृत और वितरित करायें। परंपरागत रूप से वर्षों से निवास करने वाले हजारों परिवारों को इससे आवासीय भूमि का अधिकार मिलेगा।

भू-स्वामित्व योजना में जिन गांव की ग्राउंड टूर्थिंग हो गयी है। उनके पात्र हितग्राहियों के पट्टे पटवारी की लॉगिन से जनरेट करायें। सभी एसडीएम इस संबंध में की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट 24 जुलाई को आयोजित टीएल बैठक में प्रस्तुत करें।

  बैठक में कलेक्टर ने कहा कि लाड़ली बहना सेना से संबंधित सभी जानकारियां दो दिवस में आनलाइन दर्ज करायें। इसमें लापरवाही बरतने वालों पर कार्यवाही की जायेगी। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सौरभ सोनवणे ने विकास पर्व में संचालित गतिविधियों की विकासखण्डवार जानकारी दी।

बैठक में अपर कलेक्टर नीलमणि अग्निहोत्री, संयुक्त कलेक्टर संजीव पाण्डेय, एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी तथा वर्चुअल माध्यम से सभी एसडीएम, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी शामिल रहे। 

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