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कानून मंत्री का ताज रिजिजू से छीन दिया मेघवाल को,अचानक कैबिनट फेरबदल क्यों ?

सरकार ने कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल को सौंपा है।

कानून मंत्री नहीं रहे किरेन रिजिजू
कानून मंत्री नहीं रहे किरेन रिजिजू, बदल गया विभाग; अब अर्जुन मेघवाल को जिम्मा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में बदलाव का दौर शुरू होता नजर आ रहा है। खबर है कि केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को हटा दिया गया है।

किरेन रिजिजू को अर्थ साइंस मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है।

केंद्र सरकार में मंत्रियों की समीक्षा का दौर जारी है और मंत्रालयों के कामों की रिपोर्ट तलब की गई थी। इसके बाद ही सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। हालांकि, अब तक अन्य मंत्रालयों के संबंध में जानकारी साफ नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट में मामूली फेरबदल किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाकर उन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का जिम्मा सौंपा है, जबकि उनके मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल को सौंपा गया है।
मेघवाल पहले से ही संसदीय कार्य मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के राज्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे। अब अचानक उनके कद में बढ़ोत्तरी के कई सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं।

पीएम ने बदलाव के संकेत दिए
साल 2023 की शुरुआत से ही अटकलें लगाई जा रही थीं कि लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी कैबिनेट में मंत्रियों के प्रदर्शन के आधार पर फेरबदल कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा था कि पीएम मोदी ने संकेत दिए थे कि ‘बदलाव करने’ का समय आ गया है। साथ ही यह भी कहा जा रहा था कि खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों को हटाने के साथ-साथ राज्यों में स्टार प्रचारक रहे कुछ सांसदों को जगह मिल सकती है।

न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव
सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार रिजिजू को हटाने की एक वजह न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव भी रही है। जनवरी में उन्होंने कहा था कि जज न्याय करने के बजाए आधा समय इसमें निकाल देते हैं कि किसी जज के तौर पर नियुक्त किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि न्यायाधीशों को चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। उनके इसी तरह के बयानों के चलते बड़ा विवाद खड़ा हो गया था।

बीते कुछ समय में सरकार और न्यायपालिका के बीच तनातनी देखने को मिल रही थी। हालांकि, फरवरी में उन्होंने साफ कर दिया था कि देश में कोई भी ‘सरकार बनाम न्यायपालिका’ नहीं चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी जजों के नाम पर मंजूरी में देरी को लेकर कई बार केंद्र सरकार से सवाल पूछ चुका था। शीर्ष न्यायालय ने देरी के मुद्दे को ‘बेहद गंभीर’ बताया था।

कर्नाटक चुनाव भी वजह
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे भी इसकी एक प्रमुख वजह है। बीजेपी ने कर्नाटक चुनावों का विश्लेषण कर पाया कि दलित, पिछड़े और लिंगायत वोटरों के कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होने की वजह से वहां पार्टी हारी है। इसलिए पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों वाले राज्यों में दलित वोटों पर फोकस करना शुरू कर दिया है।मेघवाल को कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपने के तार राजस्थान विधानसभा चुनाव से भी जोड़े जा रहे हैं। साल के अंत तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानभा चुनाव होने हैं। वहीं, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं

मोदी कैबिनेट में अचानक क्यों हुआ फेरबदल, मेघवाल का कद बढ़ाने के क्या है मतलब_

अर्जुन के बहाने दलित वोटरों पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है।
सिर पर पगड़ी बांधकर और साइकिल से संसद पहुंचने वाले मेघवाल राजस्थान में भाजपा का बड़ा दलित चेहरा हैं। उन्हें वर्ष 2013 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी मिल चुका है। इस साल के अंत तक राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि उससे पहले मेघवाल को पदोन्नत कर मोदी सरकार और भाजपा ने राजस्थान में दलित मतदाताओं को साधने और उनके बीच दलित हितैषी होने का दांव चला है।

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