मांग घटी फिर भी 10 रुपये यूनिट खरीदी बिजली
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MP: बीती रात 7747 मेगावाट के आसपास थी बिजली की मांग, इस दौरान भी 206 मेगावाट बिजली ओवर ड्रा हुई
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प्रदेश में मौसम बदलने से बिजली की मांग एकाएक कम हो गई। घर में एसी-कूलर बंद हो गए जिस वजह से आठ हजार मेगावाट के आसपास मांग पहुंच गई। इतनी कम मांग होने के बावजूद प्रदेश को 10 रुपये प्रतियूनिट की दर से बिजली खरीदनी पड़ी। इसकी वजह शेड्यूल बिजली नहीं उपलब्ध हो पाना था। महंगी बिजली क्रय करने से नुकसान उपभोक्ताओं का हुआ है क्योंकि बिजली महंगी लेने पर उसका भार आखिरकार आम उपभोक्ता को महंगी बिजली खरीदकर उठाना होगा। अब तो बिजली कंपनी ने हर माह बिजली सरचार्ज तय करने का फार्मूला लागू किया है जिसके बाद जो भी बिजली खरीदी पर खर्च होगा उसके आधार पर प्रति यूनिट एफसीए सरचार्ज लिया जाएगा।
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उल्लेखनीय है कि जब कभी भी बिजली कि बात होती है तो हमारे नेताओ, मंत्रियों और सीएम द्वारा यही कहा जाता है कि मप्र में बिजली सरप्लस है, अगर यह सही है तो फिर महगी बिजली क्यों खरीदी जाती है। आखिर किसको फायदा दिया जाता है, साथ ही मप्र जो बिजली उर्जित होती है है , वह सस्ते दसमो में क्यों मुहैया कराई जाती है दूसरे राज्यों और संसथाओ को। अगर यह सब किसी नियम के अधीन होता है तो यह नियम बदल क्यों नहीं देते है। और इन सबके बावजूद आप फिर कैसे कह सकते है कि मप्र में बिजली सरप्लस है क्युकी जो ज्यादा है वो तो सास्ता होना चाहिए न। साथ ही अभी अगर बिजली की डिमांड काम हुई तो फिर क्यों महगी बिजली खरीदी जा रही, यह अहम प्रश्न उठता है।
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अगर अपने राज्य की बिजली सस्ते दामों में देकर के दूसरे संस्थाओ से महगी बिजली खरीदी जा रही तो इससे साफ़ जाहिर होता है कि सरकार की कथनी करनी में अंतर है और मप्र की गाढ़ी कमाई की चिंता सरकार को नहीं है। क्युकी जब आप महगी बिजली खरीदोगे तो फिर निश्चित रूप से आप बिजली की दर बढ़ाओगे जिससे की मप्र की जनता की कमर टूटेगी, जो कि पहले ही बढे हुए बिजली बिल से त्राहि त्राहि करती है।
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क्या है मामलाः
बीते बुधवार की रात 10.12 बजे प्रदेश में बिजली की मांग 7747 मेगावाट आ गई थी। उस दौरान प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने की वजह से मौसम ठंडा हो गया था जिसकी वजह से मांग कम हुई। ऐसे समय में प्रदेश के पावर प्लांट से पर्याप्त बिजली भी नहीं उपलब्ध हो पाई। हाइड्रल पावर प्लांट जो रात में अमूमन डिमांड कम होने पर नहीं चलाए जाते हैं। उनसे भी 546 मेगावाट बिजली ली जा रही थी। इसके अलावा विंड से 1034 मेगावाट बिजली ली गई। इतने सब के बावजूद 7747 मेगावाट की मांग पूरी करने के लिए बिजली कंपनी ने 206 मेगावाट बिजली अतिरिक्त ओवर ड्रा की वो भी दस रुपये प्रति यूनिट के भाव से।
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इस संबंध में बिजली मामलों के जानकार और सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य अभियंता मप्र पावर जनरेशन कंपनी राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि जब प्रदेश सरकार 22 हजार मेगावाट बिजली की उपलब्धता का दावा करती है तो क्यों दस रुपये की दर से बिजली खरीदी गई। क्यों मप्र पावर जनरेशन कंपनी ताप विद्युत गृहों पर्याप्त बिजली की आपूर्ति नहीं की गई। इस कुप्रबंधन की वजह से आम जनता को महंगी बिजली का बोझ उठाना पड़ रहा है।
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