Breaking>सीएम शिवराज: सरकार छात्र -छात्राओं को देगी स्कूटी, पढ़िए क्या है योग्यता?

सीएम शिवराज: सरकार छात्र -छात्राओं को देगी स्कूटी, पढ़िए क्या है योग्यता

  • MP कैबिनेट में प्रस्ताव मंजूर
  • छात्र-छात्राओं को ई-स्कूटी देगी शिवराज सरकार

भोपाल: एमपी कैबिनेट ने प्रदेश के समस्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र-छात्राओं को ई-स्कूटी देने को स्वीकृति प्रदान कर दी है। गृह मंत्री और प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि सरकार प्रदेश के 9,000 छात्र-छात्राओं को ई-स्कूटी दी जायेगी।
प्रदेश के सभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पहला स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को यह ई-स्कूटी दी जाएगी। जिन क्षेत्रों में ई-स्कूटी उपलब्ध नहीं है, वहां इन प्रतिभाशाली बच्चों को स्कूटी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले के अंदर के स्थानांतरण 15 से 30 जून तक के लिए खोले गए हैं।

योग्यता:
राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली इस ई-स्कूटी का लाभ उन्ही विद्यार्थियों को मिलेगा जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में टॉप करेंगे। मध्य प्रदेश कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह जानकारी सार्वजनिक की गई है। मिली जानकारी के अनुसार, यह जिन इलाकों में ई-स्कूटी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी वहां एमपी की शिवराज सरकार स्कूटी उपलब्ध कराएगी।

एमपी कैबिनेट ने मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सहकारिता नीति को कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया है। ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश देश में पहला राज्य बन गया है। ये सहकारिता नीति राज्य में सहकारिता को जन-आंदोलन बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसके माध्यम से नवीन क्षेत्रों में समितियां गठित होंगी और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे।

स्कॉलरशिप के लिए बढ़ाई आय सीमा:
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति/ जनजाति हेतु छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपए करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। 29 नई समूह नल-जल योजनाओं को मंजूरी दी गई है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के लिए भुगतान सुरक्षा की गारंटी दी गई है।

गृह मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश के स्थाई निवासी शौर्य अलंकरण श्रृंखला के मेडल प्राप्तकर्ताओं को राज्य शासन की ओर से दी जाने वाली पुरस्कार राशि में वृद्धि किए जाने का और सिंगरौली में पीपीपी मोड पर नवीन हवाई पट्टी निर्माण का अनुसमर्थन किया गया है।

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