मोदी सरकार के पिछले नौ सालो में डिफेंस सेक्टर में आए ये बड़े बदलाव

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डिफेंस सेक्टर में बढ़ी हुई धनराशि आधुनिकीकरण, अधिग्रहण, रिसर्च और विकास के लिए आवंटित की गई है

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मोदी सरकारको सत्ता पर काबिज हुए 9 साल हो गए हैं. इस कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए है.

रक्षा बजट से लेकर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, पिछले 9 सालों में डिफेंस में आए बड़े बदलाव.

कुछ बड़े फैसले मोदी सरकार ने देश के डिफेंस सेक्टर को लेकर भी लिए जिससे इसमें काफी बड़े बदलाव नजर आए. आइए एक नजर डालते हैं पिछले 9 सालों में डिफेंस सेक्टर में आए इन बदलावों पर . . .

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नई दिल्ली: (रक्षा बजट) पिछले 9 सालों में रक्षा बजट में लगातार वृद्धि देखी गई है. इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार कितनी प्रतिबद्ध है.

डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन:
देश को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी सरकार ने डिफेंस सेक्टर में भी घरेलू डिफेंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया है. इसके तहत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के सुधार और प्राइवेट सेक्टर्स के साथ कोलैबोरेशन पर फोकस किया गया.

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बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर:
भारत की सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की काफी कोशिश की गई है. भारत-चीन और भारत-पाकिस्तान सीमा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर सरकार का खास ध्यान रहा है. बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने के लिए सड़कों, पुलों, सुरंगों और एडवांस सर्विलांस सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं.
रक्षा सुधार: सरकार ने डिफेंस फोर्सेस की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए संरचनात्मक सुधार शुरू किए हैं. इसके तहत एकीकृत सैन्य कमांड की स्थापना, तीनों सेवाओं के बीच संयुक्तता और एकीकरण को बढ़ावा देना और नए रक्षा सिद्धांतों की दिशा में कदम उठाए गए हैं.

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रक्षा खरीद:

देश के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार इस वक्त आधुनिक हथियार और उभरती तकनीक पर फोकस कर रही है. इसके लिए घरेलू रक्षा उत्पादन भी जोर दिया जा रहा है. इसी के मुताबिक रक्षा खरीद के पूरे प्रोसस को व्यवस्थित किया जा रहा है. सरकार ने इंपोर्ट पर निर्भरता को कम करने के लिए और देश में ही रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ही डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस (DPP) और मेक इन इंडिया पहल पर जोर दिया गया.

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