मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में लंबित भू-अर्जन प्रकरणों का अभियान चलाकर किया जा रहा है निराकरण
रीवा :मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान भाग-2 के अन्तर्गत जिले में पूर्व से लंबित भू-अर्जन प्रकरणों का विशेष अभियान चलाकर निराकरण किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने निर्देश दिये हैं कि विभिन्न विभागों में भू-अर्जन से संबंधित प्रकरणों का तहसील स्तर पर भी अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी के नेतृत्व में 17, 18 एवं 19 मई को निराकरण किया जाय।
कलेक्टर ने कहा कि जनसुनवाई एवं अन्य माध्यमों से यह देखने में आया है कि विभिन्न नहर, रोड, रेलवें एवं अन्य विभागों कार्यों के संबंधित भू-अर्जन के प्रकरणों के भुगतान कई वर्षों बाद आज भी लंबित है। शिकायतकर्ता तहसीलों एवं कलेक्टर कार्यालय में भुगतान के लिये आते हैं अतः जनसेवा अभियान भाग-02 के अन्तर्गत जिले में पूर्व के लंबित भू-अर्जन प्रकरणों में विशेष अभियान चलाकर निराकरण करायें एवं पात्र हितग्राहियों का भुगतान करने एवं अप्राप्त हितग्राहियों को सूचित करें।
उन्होंने निर्देश दिये कि जिला कार्यालय से समस्त अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं विभागों को निर्धारित प्रपत्र में भुगतान से शेष हितग्राहियों की परियोजना एवं अवार्ड बार संख्या तथा प्रचलनशील अवार्ड में अवार्ड पारित करने एवं भुगतान की स्थिति स्पष्ट वर्णित है. साथ ही सीएम हेल्पलाइन में लंबित भू-अर्जन की शिकायते जनसुनवाई में प्राप्त शिकायते जिला कार्यालय से प्रेषित की जा रही है। इसी प्रकार प्रपत्र अनुसार परियोजना / अवार्डबार भुगतान से शेष छूटे हितग्राहियों का शिकायती आवेदन पत्र एवं सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई में प्राप्त हुई शिकायते यदि अनुभाग / कार्यालय में प्रेषित है तो उसको भी शामिल करते हुए भू-अर्जन प्रकरणों का निराकरण करें।
समस्त संबंधित एजेंसी के अधिकारीगण अपने स्टॉफ एवं कम्प्यूटर के साथ उक्त दिवसों में अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी के नेतृत्व में आवश्यक सहयोग हेतु अनुभाग कार्यालय एवं कैम्प स्थल में उपस्थित रहकर प्रकरणों का निराकरण करें।
कलेक्टर ने निर्देश दिये कि इसी प्रकार अनुभाग स्तर पर आयोजित कैम्प एवं अभियान से ऐसे प्रकरण जिसमें पूर्व में किन्ही कारणों से पी.डी. खाता से भुगतान नही हुआ है, एवं पी.डी. खाता से भुगतान किया जाना है. ऐसे प्रकरण जिला कार्यालय में 23 मई के पूर्व भिजवाना सुनिश्चित करें तथा जिनका भुगतान अनुभाग स्तर से अथवा एजेन्सी माध्यम से होना है उसमें समन्वय बनाकर भुगतान करें । ऐसे प्रकरण जिसमें शिकायतकर्ता / अवार्डधारी एवं हितग्राही की पात्रता नहीं आती है उनको लिखित में सूचित किया जायें। इसी प्रकार निर्धारित प्रपत्रों अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ति उपरांत 24 मई को जिला स्तरीय कैम्प कलेक्ट्रेट में आयोजित किया जायेगा जिसमें संबंधित हितग्राहियों, निर्माण एजेन्सी एवं अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी स्टॉफ एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर सहित उपस्थित होगे, तथा शेष बची हुई शिकायतों का निराकरण करेंगे एवं प्रेषित भुगतान प्रकरणों का भुगतान भी संबंधित हितग्राहियों को उसी दिन किया जायेगा।