आखिर क्यों तत्कालीन कलेक्टर मनोज पुष्प सहित मिशन संचालक पर गिर सकती है लोकायुक्त की गाज, पढ़िए भ्रस्टाचार को उजागर करने वाली इस खबर में विस्तार से..

तत्कालीन कलेक्टर सहित मिशन संचालक के खिलाफ लोकायुक्त में हुई शिकायत भ्रष्टाचारी महिला कर्मचारी की सिफारिश का मामला…

शिकायतकर्ता चतुर गौतम ने तत्कालीन कलेक्टर मनोज पुष्प सहित मिशन संचालक के ऊपर गंभीर आरोप लगाए है।


रीवा: शिकायतकर्ता चतुर गौतम ने तत्कालीन कलेक्टर मनोज पुष्प सहित मिशन संचालक प्रियंका दास के ऊपर गंभीर आरोप लगाए है। जहां तत्कालीन कलेक्टर मनोज पुष्प और मिशन संचालक प्रियंका दास की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है.

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गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार के दो आईएएस अफसर प्रियंका दास और मनोज पुष्प के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत की गई है। दोनों अफसरों पर आरोप है कि इन्होंने कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने और खरीदी में 77 लाख के भ्रष्टाचार की आरोपी स्वास्थ्य विभाग उमरिया की प्रभारी डीपीएम अर्पिता सिंह चौहान को संरक्षण दिया है।

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शिकायत में कहा गया है कि 4 सदस्यीय दल की जांच रिपोर्ट में भ्रष्टाचार एवं कूट रचित दस्तावेज प्रमाणित होने के बाद भी कार्यवाही ना करते हुए मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रियंका दास ने रीवा के पूर्व कलेक्टर मनोज पुष्प की अनुशंसा के आधार पर अर्पिता सिंह को रीवा से हटाकर उमरिया पदस्थ कर दिया था।

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लोकायुक्त में की गई शिकायत में कहा गया है कि अमृता सिंह ने संयंत्रों के माध्यम से पहली बार सिंगरौली में आईआईसी सलाहकार की नियुक्ति पाई ,बाद में उन्हें प्रभारी डीपीएम रीवा बना दिया गयाI विभागीय जांच में उनकी योग्यता भी नहीं पाई गई, साथ ही कलेक्टर द्वारा चार सदस्यीय टीम गठित कर जांच कराई गई, जिसमें 77 लाख के भ्रष्टाचार के आरोप पाए गए हैंI

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इसके बाद रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने खुद अर्पिता सिंह को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया, इसके कुछ दिनों बाद ही कलेक्टर मनोज पुष्प अर्पिता सिंह के भ्रष्टाचार और खुद के द्वारा पूर्व में की गई सेवा समाप्त की कार्यवाही को छिपाकर मिशन संचालक एनएचएम को सिफारिश भेजते हैंI इस पर कलेक्टर की भाषा बदल जाती है और लिखते हैं कि संविदा सेवा पद से पृथक करना प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है और न्याय नहीं है।

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खास बात यह कि फर्जी नियुक्ति और भ्रष्टाचार के आरोपी तथा सेवा से निष्कासित अर्पिता सिंह को मिशन संचालक प्रियंका दास ने कलेक्टर द्वारा सिफारिश पत्र के आधार पर बहाल करते हुए प्रभारी बीपीएम उमरिया में पदस्थ कर दियाI

आरोप है कि उन्होंने 77 लाख के भ्रष्टाचार और अवैध नियुक्ति के तथ्य को जानते हुए भी छिपाया और नियमों को ताक पर रखकर अर्पिता सिंह चौहान को भ्रष्टाचार करने के लिए उमरिया में पदस्थ कर दिया।

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शिकायत में लोकायुक्त से मांग की गई है कि दोनों अफसर मनोज पुष्प, प्रियंका दास और अर्पित सिंह चौहान के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाए। अर्पिता सिंह की शिकायत करने वाले समाजसेवी आरटीआई कार्यकर्ता चतुर गौतम ने गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।

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उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग के घोटालों और अधिकारी नेताओं के सुर बदलने को लेकर हाईकोर्ट ने गंभीर टिप्पणी  की है I हाई कोर्ट के द्वारा की गई टिप्पणी में साफ़ कहा गया है कि जो जानकारी मांगी जाती है वो समय पर नहीं दी जाती है,साथ ही एमपी स्पीकर 02 महीने पहले भी वही थे, अब भी वही है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपना दिल बदल लिया। इस अवधी में क्यों फैसला बदला गया, साथ ही तत्कालीन कलेक्टर्स पर भी कहा गया कि कार्यवाही संदेहास्पद है।आखिर इस तरह की लापरवही क्यों हो रही है। पूरी गंभीरता और निस्पक्छ्ता के साथ जांच होनी की जरूरत है।

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