मप्र कैबिनेट की बैठक में रीवा आवासीय भूमि समेत लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय, पढ़िए खबर में…
see also: रीवा- नशे में डूबी छात्राएं दोस्तों के साथ फूक रही सिगरेट होटल संचालक को दी गाली
मप्र कैबिनेट ने दी मंजूरी, खुलेंगे इतने नए कॉलेज ?
मप्र कैबिनेट ने कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। प्रदेश में दस नए कॉलेज खोलने की तैयारी है। साथ ही आगनबाड़ी कायकर्ताओं के वेतन वृद्धि को लेकर भी फैसला लिया गया है। आइये आपको बताते है मप्र कैबिनेट ने क्या कुछ फैसले लिए है, 16 जुलाई से 14 अगस्त तक मध्य प्रदेश में विकास पर्व मनाए जाने पर अनौपचारिक चर्चा भी हुई है।
see also: रीवा- कुँए में गिरे पशुओं को ग्रामिणों ने देखिये किए कड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर
भोपाल: प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण बैठक 4 जुलाई को 11 बजे वल्लभ भवन में हुई जिसमे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है।
इस बैठक में सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए है। सरकार ने फैसला किया है कि प्रदेश में 10 नए कॉलेज खोले जाएंगे। कैबिनेट में फैसला लिया गया कि प्रदेश में 10 नए कॉलेज खोले जाएंगे। चार कॉलेजों में नए विषय और छह कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए 589 पद भी स्वीकृत किए गए।
साथ ही सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में हर साल एक हजार रुपये और सहायिकाओं के वेतन में 500 रुपये की वृद्धि करती रहेगी। कैबिनेट में कहा गया कि सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश के युवाओं को आत्मबल और संबल देगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन हर साल एक हजार और 500 रुपये बढ़ाया जाएगा। उन्हें रिटायरमेंट पर 1 लाख 25 हजार और सहायिकाओं को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे।
इसके अलावा कैबिनेट में सर्वेक्षण परियोजना, रीवा की आवासीय भूमि, सिंचाई परियोजना, न्यास, बोर्ड गठन पर भी फैसले लिए गए।
कैबिनेट में कहा गया कि धार जिले की बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना में लाइट की स्वीकृति दी गई। तकनीकी शिक्षा, कौशल और रोजगार विभाग कई विकास खंडों में शासकीय आईटीआई की स्थापना करेगा। इसके लिए प्रशिक्षिकी 418 और प्रशासकीय 242 पदों को स्वीकृति दी गई। सरकार ने सागर में संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास और मां अहिल्या कल्याण बोर्ड की स्थापना को भी मंजूरी दी।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले :
- सिवनी और नीमच में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सर्वेक्षण परियोजना को मंजूरी मिली
- रीवा में आवासीय भूमि वालों से ब्याज नहीं लेगी सरकार
- सागर में संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास के गठन को मंजूरी मिली
- राज्य के पिछड़ा वर्ग की कुड़मी जाति को सूची क्रमांक 76 से विलोपित कर सूची क्रमांक 39 में शामिल किया गया
- मां अहिल्या कल्याण बोर्ड की स्थापना को कैबिनेट ने मंजूरी दी
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन तीन हजार बढ़कर अब 13000 रुपये हुआ
- आंगनबाड़ी सहायिकाओं का वेतन 5000 से 5750 रुपये
- कुटीर विभाग की राजगढ़ की जमीन और सोयाबीन विभाग की चौरई की जमीन निजी हाथों में दी