मप्र में 439 संजीवनी क्लीनिक खोलने के लिए दो वर्ष पहले केंद्र से मिली राशि, अभी सिर्फ जगह चिह्नित हुई!
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MP: दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक की तर्ज पर प्रदेश में संजीवनी क्लीनिक चल रहे हैं। 2021 में केंद्र सरकार ने प्रदेश में कुल 611 संजीवनी क्लीनिक बनाने को कहा था। यहां पहले से 172 संजीवनी क्लीनिक चल रहे हैं। बाकी 439 क्लीनिक खोले जाने हैं।
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उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने मप्र राज्य को करीब दो वर्ष पहले ही राशि मुहैया करा दी है, परन्तु मप्र सरकार ने इसमें कोई पहल नहीं किI नहीं तो क्या कारन है कि आज तलक संजीवनी क्लिनिक तो छोड़िये, 439 क्लीनिकों के लिए एक ईट तक नहीं रखी गयी हैI
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बात अगर प्रगति की करे तो सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार अब तक केवल जगह ही चिन्हित की जा सकी है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब राशि मिल गयी तो फिर ऐसी क्या मज़बूरी रही कि संजीवनी क्लिनिक नहीं खोली जा सकी?? आखिर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने का दावा करने वाली मप्र राज्य सरकार और सीएम चौहान कैसे चूक गए ??? क्या मंत्रियों और अफसरों की उदासीनता इस कार्य को अमली जामा पहनाने में बाधक रही ?? या बात कुछ और ही है ! चुकी उक्त कार्य अब तक एक फीसदी भी नहीं हो सका ऐसे में इसका खामियाजा तो जनता को भुगतना पड़ेगा न !
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स्थानीय निकायों की उदासीनता के चलते प्रदेश भर में संजीवनी क्लीनिक नहीं खुल पा रहे हैं। 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत केंद्र सरकार ने दो वर्ष पहले प्रदेश में 439 संजीवनी क्लीनिक खोलने की स्वीकृति दी थी। भवन बनाने के लिए प्रति क्लीनिक 25 लाख रुपये के मान से राशि भी राज्य सरकार को मिल चुकी है। स्थानीय निकायों को जगह चिह्नित कर निर्माण कार्य शुरू करना था, पर अभी कहीं भी भवन बनाने की शुरुआत नहीं हुई है।
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अब क्लीनिक के लिए भवन तैयार करने की जिम्मेदारी नगरीय निकायों को दी गई है। इसके बाद बाकी व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग को करना है। सभी नए क्लीनिक 2022-23 और 2023-24 में खोले जाने थे। इस तरह एक वर्ष पूरा निकल चुका है, पर नए क्लीनिक के लिए कहीं भी नए भवन बनाने की शुरुआत नहीं हुई है।
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ऐसे में मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंत यानी अगले वर्ष मार्च तक भी पूरे स्वीकृत सभी क्लीनिक खुल पाना मुश्किल है। इसके अलावा संजीवनी क्लीनिकों में पदस्थ किए जाने वाले संविदा डाक्टरों का मूल वेतन भी बढ़ाने की तैयारी है।
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अभी उन्हें प्रतिमाह 25 हजार रुपये वेतन के अलावा तय सीमा से अधिक रोगियों को देखने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। नए क्लीनिकों के लिए इतने कम वेतन पर डाक्टर मिलना मुश्किल है, इसलिए इनका वेतन बढ़ाने की तैयारी है।
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वर्जन :
एक सप्ताह पहले ही संजीवनी क्लीनिकों की समीक्षा की गई थी। नगरीय निकायों से समन्वय कर जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने को कहा है।
डा. प्रभुराम चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री,MP Govt
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