भारत सरकार: Oppo, Realme समेत दूसरी चाइनीज कंपनियों को अगर देश में करना है बिज़नेस तो फॉलो करें ये प्लान
केंद्र सरकार ने चीनी मोबाइल कंपनियों के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार इस नए प्लान के तहत ही अब चीनी कंपनियों को भारत में व्यापार करना होगा।
नए प्लान के तहत…
भारतीय इक्विटी होंगे भागीदार:
केंद्र सरकार ने चीनी कंपनियों को अपने लोकल ऑपरेशन्स में भारतीय इक्विटी भागीदारों को शामिल करने के लिए कहा गया है।
शीर्ष पदों पर रखे भारतीय:
सरकार ने कंपनियों को अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानि सीईओ, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ) आदि जैसी शीर्ष पदों पर भारतीय लोगों को रखने के लिए कहा है।
फॉलो करना होगा सभी टैक्स रूल्स:
चीनी कंपनियों को भारतीय कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफेक्टर्स को अपॉइंट करने, मैन्युफैक्टरिंग को संयुक्त उद्यमों के माध्यम से लोकल लेवल तक बढाने, भारत से निर्यात का विस्तार करने और केवल स्थानीय मैन्युफैक्चर को नियुक्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही टैक्स पॉलिसीज को भी फॉलो करने के लिए कंपनियों को गया है। बता दें, चाइनीज कंपनियों के लिए नए नियम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा फ्रेम किए गए हैं। कई चीनी स्मार्टफोन कंपनियां टैक्स चोरी और कथित तौर पर हजारों करोड़ रुपये के अवैध लेने-देन के लिए जांच के दायरे में हैं।
नया प्लान है जरुरी:
सरकार ने नए रूल्स को इसलिए भी बनाया है ताकि चीनी कंपनियां भारत में मौजूद लोकल टेलेंट का लाभ उठायें और भारत में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर विदेशो तक पहुचाएं जिससे आम लोगों को रोजगार मिलेगा। भारतीय बाजार में बजट स्मार्टफोन की ज्यादा डिमांड है और इसी को ध्यान में रखकर चीनी कंपनियों ने आज अपना कारोबार करोड़ो रुपये तक पहुंचा दिया है।