केंद्रीय बजट 2023:एक नजर में
केंद्रीय बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताएं
बजट 2023-24 अमृत काल के लिए विजन प्रस्तुत करता है- एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए ब्लू प्रिंट:वित्त मंत्रालय
• 2014 से “किसी को पीछे नहीं छोड़ना” के मंत्र के परिणामस्वरूप समावेशी विकास हुआ है ।व्यापक सुधारों और ठोस नीतियों पर भारत का ध्यान संकटों के दौरान लचीलेपन में परिणित हुआ
• 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे
• आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया जाएगा। उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए गुणवत्ता रोपण सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 2,200 करोड़ रुपये
• 2014 से उपलब्धियां: किसी को पीछे नहीं छोड़ा
• जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिक्षकों के प्रशिक्षण का नवीनीकरण
• युवाओं को सशक्त बनाने और उनके सपनों को साकार करने में ‘अमृत पीठी’ की मदद के लिए बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति
• मिशन कर्मयोगी सरकारी कर्मचारियों को उनके कौशल को उन्नत करने और जन-केंद्रित दृष्टिकोण को सुगम बनाने के लिए सीखने के अवसर प्रदान कर रहा है: वित्त मंत्री
• रेलवे के लिए ₹2.40 लाख करोड़ का अब तक का सर्वाधिक पूंजी परिव्यय
• शहरी अवसंरचना विकास कोष की स्थापना की जाएगी
• व्यवहार्यता अंतर निधिकरण के साथ पीपीपी मोड के माध्यम से तटीय नौवहन को बढ़ावा दिया जाएगा
• 15000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री निजी विकास मिशन का शुभारंभ
• बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन बैंक प्रशासन में सुधार और निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रस्तावित
• MSMEs को संशोधित क्रेडिट-गारंटी योजना के लिए ₹ 9000 करोड़
• 50 स्थलों को ‘पर्यटन के पूर्ण पैकेज’ के रूप में विकसित किया जाएगा
• निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन; भारत ने 2030 तक 5 एमएमटी के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया
• वित्त मंत्री ने अमृत काल के दौरान प्रौद्योगिकी-संचालित और ज्ञान-आधारित तंत्र के माध्यम से सुधारों पर बहु-क्षेत्रीय ध्यान देने का प्रस्ताव दिया
• वित्त वर्ष 2022-23 में नॉमिनल जीडीपी 15.4% की दर से बढ़ेगी
• पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़कर ₹ 10 लाख करोड़ हो गया
• वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा 5.9% पर रहेगा
• व्यक्तिगत आय कर में प्रमुख घोषणाएं मध्यम वर्ग को पर्याप्त रूप से लाभान्वित करेंगी
• अनुपालन बोझ को कम करने, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और नागरिकों को कर राहत प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव
• कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क की दरें 21 से घटाकर 13 की गई
• विशिष्ट सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क में लगभग 16% की वृद्धि: बजट 2023-24 का प्रस्ताव
• बजटीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय में 37.4% की वृद्धि के साथ 10 लाख करोड़ रुपये